मङ्सिर २५, बिर्तामोड । हामी अहिले महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको अन्तिम दिनमा छौँ । यो अभियानका क्रममा विभिन्न कार्यक्रम भए । महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्नका लागि महिलाले चेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरे । तर, महिलामाथि हुने हिंसा भने अझै कायमै छ । यो लेख तयार गर्दै गर्दा मोरङको लेटाङ नगरपालिका–२ की १३ वर्षीया बालिका अंशु गौतममाथि छिमेकी ५० वर्षीय पदमबहादुर अधिकारीले बलात्कारपछि क्रुरतापूर्वक हत्या गरेको खबर पनि सार्वजनिक भएको छ । यसले हाम्रो समाजले महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोण पनि प्रष्ट पारेको छ । हामी अहिले महिला समानताको विषयमा बहस गर्छौँ । महिलालाई राज्यका संरचनामा समान अधिकारको बहस भइरहेको छ । लामो समयदेखि चुल्होमा खटिएका महिलालाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन हामी संघर्षरत छौँ । तर, अहिले पनि घरमै महिला असुरक्षित छन् । लैगिंक विभेद र हिंसा सहेर महिलाले कथित ‘सामाजिक सद्भाव’ कायम राखिदिएका छन् । घरेलु हिंसा सहेर पनि उनीहरुले घरव्यवहार धानिदिएका छन् ।
नेपालभरि नै महिलामाथि लैंगिक हिंसा घरेलु हिंसा भइरहेको छ । तर, हामी यो लेखमा झापामा महिलामाथि भएका हिंसा र लैंगिक विभेदलाई हेर्ने छौँ । यसका लागि हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको तथ्यांकलाई आधार मानेका छौँ । झापामा महिलामाथि हुने लैगिंक तथा घरेलुहिंसा अझै पनि गम्भीर सामाजिक समस्या बनेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा महिलामाथिको हिंसा प्रष्ट हुन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा उजुरीका संख्या कहिले घट्ने, कहिले बढ्ने क्रम देखिए पनि हिंसाको मूल कारणहरु भने उस्तै छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष ०८० /०८१ मा जबरजस्तीकरणीका १०७ उजुरी दर्ता हुँदा ०८१/०८२ मा १०४ बाटा उजुरी दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा २९ वटा जबरजस्तीकरणीका उजुरी परेको देखिन्छ । यस्तै, करणी उद्योगको संख्या पनि उस्तैछ । आर्थिक वर्ष ०८० ÷०८१ मा जबरजस्तीकरणी उद्योगमा २४ उजुरी दर्ता हुँदा ०८१/०८२ मा १५ बाटा उजुरी दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा ४ वटा उजुरी दर्ता भएको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसबाहेक बालयौन दुरुपयोग, बहुबिवाह, मानव बेचबिखनको तथ्यांक पनि उस्तै छ । बाल यौन दुरुपयोगका उजुरी, बहुविवाह, मानव बेचबिखन र अप्राकृतिक मैथुनजस्ता घटनाहरू पनि झापामा प्रतिवर्ष दर्ता भइरहनुले महिलाको सुरक्षा अझै कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ ।
यस्तै, झापामा घरेलु हिंसाको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष ०८० /०८१ मा १८९ वटा घरेलुहिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन् । ०८१/०८२ मा भने १४ वटा मात्र उजुरी दर्ता भएका थिए । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा मात्र ५९ वटा घरेलु हिंसाका उजुरी परेको तथ्यांकले देखाएको छ । घरेलु हिंसाका अधिकांश उजुरी प्रहरीले मेलमिलापबाट मिलाउने गरेको देखिन्छ । मेलमिलाप भएपछि फेरि महिलाले कति हिंसा भोग्नुपर्छ ? यो सोच्न मात्र सकिन्छ । प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा अधिकांश घरेलु हिंसाका घटना मादक पदार्थ सेवन, गरिबीका कारण हुने गरेको देखिन्छ ।
समग्रमा हेर्दा प्रहरीमा उजुरी घट्ने/बढ्ने दुवै देखिन्छ । तर, उजुरी घट्दैमा वास्तविक घटना घटेको हुँदैन । पीडित महिलाले उजुरी दिनबाट पछि हटेको धेरै घटना छन् । घरको कुरा घरमै मिलाउने वा गाउँको कुरा प्रहरीसम्म पुग्दा सद्भाव खलबलिने डरले मौन रहने अवस्था पनि छ । सामाजिक बदनामी, पारिवारिक दबाब र प्रहरीसम्म पुग्दा जटिल प्रक्रिया झेल्नुपर्ने त्रासकै कारण धेरै घटना ओझेलमा परेको हुन सक्छ ।
महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न केबल प्रहरी उजुरीमा निर्भर भएर समाधान खोज्ने समय बितिसकेको छ । हिंसाका जरा सामाजिक संरचना, मानसिकता, आर्थिक कमजोरी र कानुनी प्रक्रिया कहाँ–कहाँ कमजोर छन् भन्ने पक्षलाई पहिचान गर्दै दीगो समाधानका उपाय अपनाउन जरुरी छ ।
सबैभन्दा पहिले, पीडितले सजिलै उजुरी दिन सक्ने सुरक्षित र गोप्य वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । प्रहरी कार्यालयमा ‘महिला–मैत्री कक्ष’ थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, ताकि महिलालाई डर, संकोच वा सामाजिक दबाब बिना न्याय माग्ने अवसर मिलोस् । उजुरी प्रक्रिया सरल, डिजिटल र गोप्य बनाउँदा धेरै केस सतहमा आउन सक्छन् ।
यस्तै, घरेलु हिंसा रोकथामका लागि स्थानीय तह नै अग्रपंक्तिमा उभिनुपर्ने बेला आएको छ । वडा कार्यालयदेखि महिला समूह, सामुदायिक सुरक्षा समिति र स्थानीय संगठनसम्मले समुदाय–स्तरमै लैंिगक हिंसा रोकथाम अभियान चलाउनुपर्छ । परिवार परामर्श, आर्थिक सशक्तीकरण, दम्पती परामर्श र मानसिक स्वास्थ्य सेवा गाउँ–वस्तीमै उपलब्ध गराउन जरुरी छ ।
विद्यालयदेखि नै लैंगिक समानता, सुरक्षित व्यवहार, यौन शिक्षाजस्ता विषयलाई अनिवार्यरूपमा सिकाउनुपर्छ । शिक्षा नै दीर्घकालीन समाधानको आधार हो । युवा पुस्ता सचेत भए मात्र महिलामाथिको हिंसा समाजबाट क्रमशः हट्दै जानेछ । झापा सबै खाले मानिस बसोबास गर्ने जिल्ला हो । शिक्षितदेखि सीमान्तकृत समुदायको बसोबास भएको ठाउँ हो । तसर्थ सीमान्तकृत समुदायमा हिंसा के हो र कसरी यसविरुद्ध आवाज उठाउने भन्ने चेतना फैलाउन जरुरी देखिन्छ । महिला हिंसाविरुद्धका कार्यक्रम सहर बजारका ठूला होटलका कोठामा हैन सीमान्तकृतका घरबस्तीमा गर्न जरुरी छ ।
अन्त्यमा, महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण हिंसा विरुद्धको सबैभन्दा ठूलो हतियार हो । रोजगारका अवसर, सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले महिलालाई आर्थिक रूपमा मजबुत बनाउँछ । जसले हिंसा सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउँछ ।
